User Rating: / 0
PoorBest 

मुलुक प्रचण्ड गृहयुद्धको सङ्घारमा मुलुकमा दिगो शान्ति र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पूर्वनिर्धारित संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीति भने अनिश्चित भिडन्ततर्फ उन्मुख देखिएको छ। जनादेशविपरीत माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भन्दा 'तुच्छ' सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुनु तथा शान्तिप्रक्रियालाई आ–आफ्नो दलीय रणनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्न खोज्नुको भयावह परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्ने देखिएको छ। माओवादीले संविधानसभालाई नै चुनौती दिने गरी र आफैंले 'जनयुद्ध'मा उठाएको संविधानसभाको औचित्यलाई समाप्त पार्ने गरी स्वायत्त गणराज्यका नाममा समानान्तर 'सत्ता' सुरु गरेपछि गृहयुद्धको सुरुवात भइसकेको छ। तर, यसको अन्त्य कुन स्तरमा हुने र त्यसबेला देशको अस्तित्व रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तरसमेत 'भयावह' मुस्लोभित्र खोज्नुपर्ने भएको छ। मुलुकमा वैधानिक राज्यलाई माओवादी हिंसाको समानान्तर स्वरूप देखिने गरी कायम राखेर तीन वर्षअघि गरिएको विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई माओवादीले पटकपटक विभिन्न बहानामा तोड्दै आएको छ। माओवादीलाई अस्वाभाविक महत्व दिएर हिंसामा आत्मसमर्पण गरेका नेपाली काङ्गे्रसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र मुलुक ध्वस्त पार्न खटाइएका कृष्णप्रसाद सिटौला तथा शेखर कोइरालाहरूले अब प्रायश्चित गरे भने पनि त्यो अत्यन्तै ढिलो हुनेछ। माओवादीले मङ्सिर २६ गतेदेखि सुरुवात गरेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा पुस ३ गते समापन गर्ने छ। जातीय र साम्प्रदायिक सोचसहित सुरु गरेको 'समानान्तर सत्ता अभ्यास'लाई सरकारले अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएको छ। देशभरिबाट जातका नाममा राज्यलाई विस्थापित गर्ने मनसायका साथ सुरु भएको गणराज्य रोक्नुको सट्टा सुरक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्री भीम रावल निरीह बन्न पुगेका छन्। यस विषयमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कुनै सशक्त प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। विस्तृत शान्तिसम्झौताको दफा १० माओवादीले युद्धकालमा सञ्चालन गरेका 'सत्ता' विघटन गर्ने, भविष्यमा एकतर्फी रूपमा त्यसप्रकारका गतिविधि सञ्चालन नगर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, माओवादीले सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मुख्य मन्त्रीसरहको प्रतिनिधिहरूसमेत तोकेर गणराज्यहरू घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने माआवादीको समानान्तर सत्ता घोषणाप्रति नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गरिरहेको भनिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अनमिनलाई माओवादीप्रति नरम भएको आरोप लाग्दै आएकोमा यस घटनामा अनमिनले साँधेको मौनताले थप पुष्टि गरेको छ। एकतर्फी रूपमा केही जातिलाई महत्व दिने गरी माओवादीले घोषणा गरेको स्वायत्त गणराज्यमा 'उपेक्षित' क्षेत्री, बाहुन र दलितले यी गणराज्यहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन्। दुईतिहाइभन्दा बढी जातिहरू एकैपटक सडकमा आएर विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आएमा त्यसको परिणाम केसम्म होला– अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रचण्डकै लागि पनि त्यो घातक सावित हुने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिका हरेक मोडलाई रणनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्दै आएका माओवादीले गणराज्य घोषणाको सर्वत्र प्रतिरोध हुन थालेको छ। अरूको त कुरै छोडौं, माओवादीले जुन जातको नाममा राज्यको घोषणा गरेका छन्, तिनै जातिका समुदायले चर्को विरोध गर्न थालेका छन् र अन्य जातिहरूभित्र पनि आक्रोशको स्वर बढिरहेको छ। माओवादीका उद्दण्ड गतिविधिलाई प्रतिरोध गर्न नसकेका बाँकी दलहरूको मौनताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोपूर्वक हेर्न थालेका छन्। जातकै नामबाट ध्वस्त भएका इथियोपिया, निकारागुवा, नाइजेरिया, बुरुण्डी, सुडान, रुवाण्डालगायतको उदाहरण दोहोरिन सक्ने खतराका कारण छिमेकीसहित अन्य मित्रराष्ट्रहरूसमेत चिन्तित देखिएका छन्। मिश्रित जातीय बसोबास र बहुमतमा क्षेत्री–बाहुन रहेको मुलुकमा अहिलेसम्म जातका कारण कोही पनि समस्यामा पर्नुपरेको छैन। अधिकांश भूभागमा एकल जातीय सघनता तथा रुसी कम्युनिष्ट नेता स्टालिनको व्याख्याअनुसारको नेपाल साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्रसमेत नरहेको सन्दर्भमा माओवादीको जातीय डक्ट्रिन मुलुकका लागि घातक मात्रै हुने निश्चित छ। वर्तमान घटनाक्रम, माओवादीको राजनीतिक अराजकता तथा अन्य दलहरूको निरीह भूमिकाका कारण आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी हुन असम्भवजस्तै भएको छ। शीर्षस्थ नेताहरू यो कुरा कसले पहिला खोल्ने भन्नेमा मौनता साँधेर बसेका छन्। र, एकथरी ठूला ठानिएका तथा साना कहलिएका दलहरू सम्भावित राजनीतिक सङ्कटको फाइदा उठाउनेबारेमा ध्यानमग्न छन्। केही वर्षदेखि मुलुकमा देखिएको जातीय विभाजनको बिउलाई गणराज्यको एकतर्फी घोषणाले मलजल गरिदिएको छ। जसका कारण मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिएको छ। राज्य संयन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले सुरु भएको गणराज्य घोषणाले स्थानीय सरकारी संयन्त्रको भूमिका अत्यन्तै न्यून हुँदै जाने खतरातर्फ दलहरू र सरकार सचेत नहुने हो भने जातीय विभाजनको यो विष फैलँदै गएर माओवादी स्वयम् र अन्य दलहरूको अस्तित्व त समाप्त पार्छ नै, मुलुक नै नरहन सक्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुन सक्छ। घटना र विचार