कालो बादलमा चाँदीका घेरा
छुद्र स्वार्थका लागि देश र जनताको भविष्यमाथि खेलवाड नेपाली राजनीतिको परिचय बनेको छ। २००७ साल पछिको इतिहासलाई मात्र फर्केर हेर्ने हो भने पनि यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू पस्कन सकिन्छ। नेताहरूका छुद्र स्वार्थ र अदुरदर्शिताका कारण जनताको बलिदानसित साटेर ल्याएका उच्च उपलब्धीहरू पनि गुम्ने गरेका छन्।
जसको स्वाभाविक परिणाम मुलुक सामन्तवादको दुश्चक्रबाट माथि उठ्न पटक्कै सकेन। राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशको हस्तक्षेप बढ्दै गयो, यतिबेला त झन् मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता असाध्यै अक्करमा परेको छ। नेपाल नै रहने हो कि होइन? भन्ने यक्ष प्रश्न हाम्रा अगाडि उभिएको बेला जनताको तागत र अभिमतले सिर्जना गरेका संस्थाहरू संविधानसभा र संसदलाई 145वाइपास146 गरेर जातको राज्य घोषणा गर्न थालिएको छ। विशेषतः माओवादीको गणराज्य घोषणाको अभियानले संविधानसभा र संसदकै औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह लगाईदिएको छ।
बृहत शान्ति सम्झौताको स्पीरिट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याछउनका निम्ति सहमतीय राजनीतिको विधिलाई अगाडि बढाउनु हो। त्यसो त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मानकले पनि जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाका संस्थागत निर्णयहरूलाई मात्र प्रजातन्त्रको गजले नाप्ने गर्दछ। स्थानीय निकायहरू नभएको मुलुक संक्रमणकालमा गुज्रेको अवस्थामा संविधानसभा र संसद नै राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नमा सबभन्दा बलिया संस्थाहरू हुन्। ती संस्था मार्फत विधिसंगत ढंगले भएका फैसलाहरूको अभावमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले बल मिच्याई गर्यो भने त्यो बल मिच्याई बृहद शान्ति सम्झौता तथा शान्ति प्रक्रियाका विरूद्धको कदम हुन जान्छ। जुन कदमले मुलुकलाई कदापी सपिल्टो दिशामा अगाडि बढाउने छैन।
विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि राज्य पुनःसंरचना लगायत, यावत संक्रमणकालीन राजनीतिक समस्याका गाँठाहरू फुकाउने वा अरु बल्झाउने हक यतिबेलाको परिवेशमा संसद र संविधानसाभा भन्दा अरू कुनै पनि संस्थालाई अख्तियारी छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्ने थलोका रूपमा संसद र संविधानसभालाई उपयोग नगरेर समाधानको उपाय सडकमा खोज्न थालियो भने मुलुक पुनः अर्को अराजकताको शिकार हुने र आजसम्मका शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण पाइलाहरू भताभुंग हुने कुरामा शंका नगरे हुन्छ।
संसद र संविधानसभालाई 145वाइपास146 गर्ने राजनीतिक लाइनले मुलुकका अगाडि अर्को गम्भीर खतरालाई पनि अगाडि ल्याउने छ त्यो खतरा संविधानसभा र संसदको विघटनमा मात्र सीमित रहने छैन। गणतन्त्रको मजबुतिकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र अग्रगमनको एजेण्डाहरूमा पनि ग्रहण लाग्नेछ, त्यसको फाइदा प्रतिगमन वा विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई मात्र हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा पनि क्रमशः दारूण हुँदै गएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेहरा अरू दारूण हुने मात्र होइन अर्ध औपनिवेशिकताको जंजिर थप कसिलो बन्न जाने छ। जसको परिणाम प्राप्त उपलब्धी गुम्ने अनि देशमा विदेशी सेनाले अड्डा जमाउने वा शक्तिकेन्द्रले प्रतिगमनलाई मल हाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि कदापी नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन।
सन् चालिसको दशकको पाँच वर्षे समयको घेराभित्रको अवधिमा भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो, चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो, नेपालमा राणा शासनको अन्त भयो। आज विकासको आलोकमा मात्र हेर्दा पनि चीन र भारत कहाँ छन्, हामी कहाँ छौं? हाम्रो यो विपन्नता यथास्थितिको गोलचक्कर र राष्ट्रिय पराधिनता, राजनीतिक प्रदुषणका पछाडि सामन्ती राजतन्त्रको जनविरोधी भूमिकाका सँगसँगै कम्तीमा पनि पूंजीवादी लोकतन्त्रमा सहमत हुने दलका नेताहरूको 145माइण्ड146 मा रहेको छुद्र राजनीतिक स्वार्थ र अदुरदर्शिताले पनि काम गरेको छ। लाग्छ पुनः त्यस्तो अदुरदर्शितको प्रदर्शनका कारण कालो इतिहासको पुनरावृत्ति हुने त होइन। हाम्रो कामना छ, देशलाई इतिहासको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नुस, कृपया केही मुठ्ठिभरको मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने संघीयता खारेज गर्नुहोस र जातिहरूको राज्य होइन सिंगो नेपाल देशको टाउको उठाउने ढंगले संविधान सभामार्फत राज्यको पुनःसंरचना, गर्नुहोस् अन्यथा जातको राज्य खोज्दा खोज्दै मुलुकनै भीरबाट लड्ने डर बढेको छ।
145कालो बादलमा चाँदीको घेरा146 भने जस्तो देशको राजनीतिक यथार्थता विग्रहको दिशामा बहकिन थालेको प्रतित भइरहेको अवस्थामा दलीय संवादको राजनीतिक संस्कार कायम छ, संविधान सभालाई नै निर्णायक थलो बनाउने सर्तमा सहमतिको राजनीतिक अगाडि बढोस्। हाँक